नवंबर 2026 में कई नियमों और सुविधाओं में बदलाव होने जा रहा है। इनका असर घर के खर्च से लेकर पेंशन, टैक्स और बैंकिंग सेवाओं तक दिखाई दे सकता है। महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों की समीक्षा होगी और कुछ GST प्रावधान लागू होंगे। वहीं, सरकारी पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का मौका मिलेगा। PNB क्रेडिट कार्ड के शुल्क, FASTag लोकल पास और मोबाइल कॉल पर नाम दिखाने की व्यवस्था भी इस महीने के अहम बदलावों में शामिल हैं।

1. LPG उपभोक्ताओं को नए रेट का इंतजार

हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसी के तहत 1 नवंबर 2026 को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम जारी किए जा सकते हैं। कमर्शियल गैस के रेट में बदलाव होने पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों के खर्च में अंतर आ सकता है। वहीं, घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ने या घटने से परिवारों के रसोई बजट पर सीधा असर पड़ेगा। अभी तक नवंबर के नए रेट को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए वास्तविक कीमतों के लिए तेल कंपनियों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

2. पेंशनर्स के लिए 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र देना जरूरी

सरकारी पेंशन पाने वाले 80 साल से कम उम्र के लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 1 नवंबर से शुरू होगी। इस श्रेणी के पेंशनर्स को 30 नवंबर 2026 तक यह काम पूरा करना होगा। वहीं, 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। जीवन प्रमाण पत्र से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और पेंशन का हकदार है। तय समय में प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर भुगतान रुकने की आशंका रहती है। पेंशनर्स इसे बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं या Jeevan Pramaan के जरिए डिजिटल रूप से भेज सकते हैं। आधार आधारित पहचान और फेस ऑथेंटिकेशन से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

3. ITR फाइलिंग के लिए कुछ लोगों को मिला अतिरिक्त समय

टैक्स ऑडिट जरूरी होने वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए कारोबारियों, कंपनियों, फर्मों और पेशेवरों को अब 21 नवंबर 2026 तक ITR दाखिल करने का समय मिलेगा। पहले यह तारीख 31 अक्टूबर थी। हालांकि, यह राहत सभी करदाताओं को नहीं दी गई है। सामान्य वेतनभोगी करदाताओं को अपनी रिटर्न की अंतिम तारीख अलग से देखनी होगी। केवल इस बदलाव के आधार पर सभी लोग 21 नवंबर को अपनी ITR की डेडलाइन न मानें।

4. GST के कुछ नियम बदलने से कारोबारियों को मिल सकती है सहूलियत

1 नवंबर से GST के संशोधित प्रावधान लागू होंगे, जिनमें बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट और क्रेडिट नोट से जुड़े नियम शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत कारोबारी तय शर्तें पूरी करने पर पोस्ट-सेल डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से घटा सकेंगे। इसके लिए क्रेडिट नोट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और खरीदार को संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। इसके अलावा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में पात्र कारोबारियों के रिफंड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। इन बदलावों से टैक्स प्रक्रिया में सुविधा और रिफंड की रकम वापस पाने में आसानी होने की उम्मीद है।

5. PNB के चुनिंदा कार्ड पर बदलेगा शुल्क

PNB ने अपने कुछ Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड के सर्विस चार्ज में संशोधन किया है। नई फीस 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। इसमें चुनिंदा कार्ड पर कैश निकालने, लेट पेमेंट और यूटिलिटी बिल चुकाने से जुड़े शुल्क शामिल हैं। बैंक ने कुछ कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन के लिए भी फीस तय की है। सभी कार्डधारकों के लिए एक जैसी दरें लागू नहीं होंगी। इसलिए ग्राहकों को बैंक की संशोधित सूची में अपने कार्ड की कैटेगरी के हिसाब से शुल्क देखना चाहिए। लागू चार्ज पर अतिरिक्त टैक्स भी लिया जा सकता है।

6. टोल के पास रहने वाले लोगों को मिलेगा लोकल FASTag पास

FASTag से जुड़े नए अपडेट के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक 1 नवंबर से लोकल पास ले सकेंगे। यह सुविधा संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोगों के लिए होगी। कुछ टोल प्लाजा के लिए सालाना पास का शुल्क 1,500 रुपये और नगर सीमा के भीतर आने वाले निर्धारित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये तय किया गया है। पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसे दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हर टोल प्लाजा पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक NHAI या FASTag माध्यम से जानकारी लेना जरूरी है।

7. CNAP सुविधा से फोन पर दिखेगा कॉलर का सत्यापित नाम

Calling Name Presentation यानी CNAP मोबाइल कॉल से जुड़ी ऐसी व्यवस्था है, जिसके जरिए कॉल आने पर फोन करने वाले का सत्यापित नाम दिख सकता है। इसका उद्देश्य अनजान नंबरों की पहचान आसान करना है। जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर से 4G और उससे आगे की तकनीक वाले नेटवर्क पर इस सुविधा को लागू करने की व्यवस्था है। हालांकि, इसका लाभ कब मिलेगा, यह टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क और तकनीकी तैयारी पर निर्भर करेगा। इसलिए सभी यूजर्स को 1 नवंबर से ही कॉलर का नाम दिखाई देने लगे, यह जरूरी नहीं है।