Delhi News: दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिए गए विवरण के मुताबिक, बुधवार 28 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। इससे DA की दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी। इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की बात कही गई है।

नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसके चलते पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से बकाया राशि यानी एरियर भी मिल सकता है। हालांकि, भुगतान की तारीख और विस्तृत प्रक्रिया सरकार के आधिकारिक आदेश पर निर्भर करेगी।

अप्रैल में 2% बढ़ा था महंगाई भत्ता

इससे पहले अप्रैल में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद DA की दर 60% बताई गई थी। अब प्रस्तावित 3 प्रतिशत की ताजा बढ़ोतरी के बाद यह दर 63% हो जाएगी।

DA में बढ़ोतरी का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करना है।

बेसिक सैलरी के हिसाब से कितनी बढ़ेगी कमाई?

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर:

- ₹18,000 बेसिक सैलरी: 3% बढ़ोतरी से हर महीने ₹540 अतिरिक्त।

- ₹56,100 बेसिक सैलरी: 3% बढ़ोतरी से हर महीने ₹1,683 अतिरिक्त।

ये गणनाएं 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आधार पर हैं। वास्तविक भुगतान लागू सरकारी आदेश और पात्रता के अनुसार होगा।

जुलाई से एरियर मिलने की संभावना

यदि बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होती है, तो पात्र कर्मचारियों को जुलाई से लागू नई दर और पहले मिल रहे DA के बीच का अंतर एरियर के रूप में मिल सकता है। एरियर की राशि कर्मचारी की बेसिक सैलरी और भुगतान की अवधि के आधार पर अलग-अलग होगी।

साल में दो बार संशोधित होता है DA

केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों की समीक्षा करती है। ये संशोधन सामान्यतः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। महंगाई का आकलन करने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) सहित संबंधित आंकड़ों पर विचार किया जाता है।

DA केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर दिया जाता है, जबकि DR पेंशनभोगियों की पात्र बेसिक पेंशन पर लागू होता है। दोनों का उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़ने वाले घरेलू खर्च के असर को कम करना है।