MP कैबिनेट ने 23,288 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी। धान पंजीयन, 15 सैटेलाइट टाउन, स्वामित्व योजना और गांधी सागर बैठक जानें।

मध्यप्रदेश की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक ने 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को जारी रखने की मंजूरी दी। धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियों और करीब 2 हजार नीलगाय व हिरणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की जानकारी दी गई। अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है।
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की निरंतरता को मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार, इससे राज्य में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में किसानों, ग्रामीणों और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक के फैसलों की जानकारी साझा की।
सरकार ने धान खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी है। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी, जो पहले निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं करा पाए थे। धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीकरण जरूरी है। तारीख बढ़ने के बाद किसान नई समयसीमा के भीतर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य बड़े शहरों पर बढ़ती आबादी और बुनियादी सुविधाओं के दबाव को कम करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शहरी विकास कार्यक्रम के दौरान भी इस योजना का उल्लेख किया था। नए शहरी केंद्रों में आवास, सड़क, परिवहन और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करने की योजना है, ताकि मुख्य शहरों पर निर्भरता कम हो सके।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकार देने के लिए निशुल्क रजिस्ट्री कराई जा रही है। सरकार के मुताबिक, अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को उन गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाने के निर्देश दिए हैं, जहां आबादी भूमि पर काबिज पात्र हितग्राहियों की 100 प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।
किसानों की फसलों को नीलगाय और हिरणों से होने वाले नुकसान को देखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बोमा पद्धति से करीब 2 हजार नीलगाय और हिरणों का स्थानांतरण किया गया है। इस पद्धति की ट्रेनिंग अफ्रीका के विशेषज्ञों ने दी है। इस पहल का मकसद वन्यजीवों को सुरक्षित जगह पहुंचाना और किसानों को फसल के नुकसान से राहत देना है।
जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इसके लिए तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तैयारियों को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाई गई है। इसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा और आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी।
भोपाल में आयोजित होने वाली भाजपा रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्री चेतन कश्यप के मुताबिक, रैली में प्रदेशभर से लोगों और महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और देश में बने उत्पादों को खरीदने की अपील की है।
मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा। बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष को ध्यान में रखते हुए कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार का जोर इन क्षेत्रों में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर रहेगा।

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भारत के नक्शे में बीचों-बीच स्थित मध्य प्रदेश को 'हार्ट ऑफ इंडिया' यानी भारत का दिल कहा जाता है। खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिर, सांची का बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की प्राचीन गुफाएं और कान्हा-बांधवगढ़ के जंगल प्रदेश की पहचान हैं।
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