दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए।
नई दिल्ली। NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। आरोपियों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जुड़े तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी शामिल हैं। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार सहित कई धाराओं में आरोप तय किए हैं। मामले की रोजाना सुनवाई 25 नवंबर से शुरू होगी।
सभी 14 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के सामने पेश किया गया। अदालत में आरोप पढ़े जाने के बाद सभी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही।
18 नवंबर को 206 पन्नों के आदेश में दिए थे निर्देश
दिल्ली की अदालत ने 18 नवंबर को 206 पन्नों का आदेश जारी कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। अदालत के मुताबिक, पहली नजर में ऐसे पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिनसे आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों की पुष्टि की जांच की जा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने NTA की गोपनीय परीक्षा सामग्री अवैध तरीके से हासिल की और उसे आपस में साझा कर इस्तेमाल किया। अदालत ने इस पूरी गतिविधि को संगठित साजिश का हिस्सा माना है।
तीन NTA सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर गोपनीय सवाल लीक करने का आरोप
मामले में NTA से जुड़े तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवालदार भी आरोपी हैं। मंधारे बायोलॉजी, कुलकर्णी केमिस्ट्री और हवालदार फिजिक्स की विशेषज्ञ थीं। कोर्ट ने उन्हें लोक सेवक माना है, क्योंकि वे NTA के लिए काम कर रही थीं।
आरोप है कि तीनों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर परीक्षा के गोपनीय सवाल अवैध तरीके से हासिल किए और उन्हें आगे पहुंचाया। अदालत के मुताबिक, इन विशेषज्ञों पर परीक्षा सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी।
योग्य उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचने की जानकारी थी
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तीनों विशेषज्ञों को इस बात की जानकारी थी कि गोपनीय सवाल साझा करने से परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। लीक सामग्री के आधार पर कोई अयोग्य उम्मीदवार चयनित हो सकता था, जबकि किसी योग्य उम्मीदवार को अवसर से वंचित होना पड़ सकता था।
कोर्ट ने यह भी माना कि पेपर लीक के कारण अभ्यर्थियों को कोचिंग, यात्रा और रहने पर किए गए खर्च का नुकसान हो सकता था। अदालत के अनुसार, एक ही गतिविधि के आधार पर आरोपी के खिलाफ अलग-अलग अपराधों में मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि वह गतिविधि कानून के तहत कई अपराधों की श्रेणी में आती है।
एक आरोपी से दूसरे तक पहुंचाई गई गोपनीय सामग्री
कोर्ट के मुताबिक, तीनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट से गोपनीय परीक्षा सामग्री अन्य आरोपियों तक पहुंची। इनमें धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मंगलिलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी शामिल हैं।
अदालत ने कहा कि आरोपियों को जानकारी थी कि उनके पास पहुंची सामग्री NTA से जुड़े किसी व्यक्ति के जरिए अवैध रूप से हासिल की गई है। उन्हें यह भी पता था कि परीक्षा के गोपनीय सवाल परीक्षा से काफी पहले उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोर्ट के अनुसार, सामग्री एक आरोपी से दूसरे आरोपी तक क्रमवार पहुंचाई गई।
NTA की कॉपीराइट सामग्री के इस्तेमाल का भी आरोप
अदालत ने कहा कि आरोपियों ने जिन गोपनीय सवालों को हासिल किया, साझा किया और कथित तौर पर पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया, वे NTA की कॉपीराइट सामग्री थे। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया गया है।
CBI ने 14 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है। एजेंसी ने पहले 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ निवासी शेषराव को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिसमें करीब 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।
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