मध्य प्रदेश में OBC वर्ग के 27% आरक्षण का मसला अदालती दायरे में है, और राज्य सरकार ने इस पर आगे की राह के लिए मंथन शुरू किया है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से रूबरू हुए। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की उपस्थिति भी बैठक में रही। बैठक का केंद्र हाईकोर्ट फैसले से जुड़े कानूनी मुद्दे और सरकार की आगे की नीति रही।

मध्य प्रदेश के OBC आरक्षण की कानूनी स्थिति

पिछड़े वर्ग के 14% वाले आरक्षण को 27% करने की कवायद प्रदेश में काफी समय से कानूनी बहस का हिस्सा है। हाईकोर्ट का निर्णय आने पर सरकार अब आगे के विकल्प देख रही है। सॉलिसिटर जनरल से मुख्यमंत्री की भेंट को इसी न्यायिक प्रक्रिया की तैयारी बताया जा रहा है। बैठक में निर्णय के कानूनी नतीजों और आगे के संभावित उपायों पर बात हुई।

बैठक पर मोहन यादव की जानकारी

भेंट की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि OBC आरक्षण के संबंध में कोर्ट के निर्णय और आगे की अदालती कार्रवाई पर लंबी चर्चा हुई। बयान का सार यही है कि सरकार आगे के न्यायिक कदमों की तैयारी में है। फिलहाल याचिका के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की कोई तिथि या अंतिम निर्णय सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। अगला कदम क्या होगा, इसकी आधिकारिक स्थिति बाकी है।