मध्यप्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 21 नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। ये क्षेत्र प्रदेश के 18 जिलों में विकसित किए जाएंगे और इनके लिए कुल 412 हेक्टेयर जमीन तय की गई है। एमएसएमई विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार का लक्ष्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर उद्योगों के लिए बेहतर अवसर तैयार करना है।

नियम-2025 के अनुसार होगा विकास

इन क्षेत्रों का विकास मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2025 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। छोटे और मध्यम स्तर की इकाइयों को यहां जगह उपलब्ध कराने की योजना है। इससे स्थानीय उद्यमियों को अपने आसपास उद्योग स्थापित करने और कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।

भोपाल के दो स्थानों को भी किया गया शामिल

राजधानी भोपाल में रातीबड़ के आरा मशीन क्लस्टर और आगरिया छापर को नए औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसके अलावा पन्ना, सीहोर, देवास, बुरहानपुर, सीधी, धार, रायसेन, शिवपुरी, खरगोन, निवाड़ी, नीमच, कटनी, जबलपुर, बड़वानी, मंदसौर, छतरपुर और बैतूल में भी नए क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

कहां-कहां बनेंगे औद्योगिक क्षेत्र? देखें पूरी लिस्ट

• भोपाल: रातीबड़ (आरा मशीन क्लस्टर) और आगरिया छापर
• पन्ना: बड़ा गांव
• सीहोर: इच्छावर
• देवास: कालूखेड़ी
• बुरहानपुर: सातापयरी
• सीधी: बाड़ीटोला
• धार: रायण और सरदारपुर
• रायसेन: समनापुर जागीर
• शिवपुरी: बदरवास
• खरगोन: डाबरिया
• निवाड़ी: निवाड़ी भाटा और बड़ेड़ी जंगल
• नीमच: सगराना
• कटनी: टिकरिया
• जबलपुर: मोहिनिया
• बड़वानी: घटवा
• मंदसौर: पानपुर
• छतरपुर: धामची
• बैतूल: उड़दन गुड क्लस्टर

स्थानीय स्तर पर कारोबार और रोजगार को मिलेगा सहारा

नए औद्योगिक क्षेत्रों के तैयार होने से स्थानीय उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन और जरूरी सुविधाएं मिलने की संभावना है। इससे नए व्यवसाय शुरू करने के साथ पहले से संचालित इकाइयों को विस्तार देने में भी मदद मिल सकती है। उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

अधिसूचना के बाद शुरू होगी विकास की अगली प्रक्रिया

इन क्षेत्रों को अधिसूचित करने के बाद अब आधारभूत सुविधाओं का विकास, औद्योगिक जमीन का आवंटन और इकाइयों की स्थापना जैसे काम किए जाने हैं। सरकार की यह पहल प्रदेश में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। हालांकि, इन कार्यों को पूरा करने की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।