MP में हाईकोर्ट के फैसले से 280 बस मार्गों और पांच राज्यों के अंतर्राज्यीय परमिट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मध्यप्रदेश में बस परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम अब फिर गति पकड़ सकेंगे। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन पर राज्य सरकार की अधिसूचना को वैध करार दिया है। 14 अक्टूबर 2026 को आए फैसले के बाद प्राधिकरण के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई और पहले जारी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई। इससे परमिट जारी करने से लेकर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्ग तैयार करने तक की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
प्राधिकरण पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने और पुराने परमिटों के नवीनीकरण का काम प्रभावित था। अब मध्यप्रदेश और इन राज्यों के बीच हुए पारस्परिक परिवहन करारों के तहत बस ऑपरेटरों को परमिट जारी किए जा सकेंगे। इससे दूसरे राज्यों तक बस सेवा संचालन की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों में 280 मार्ग प्रस्तावित हैं। इनमें भोपाल क्षेत्र के 65, इंदौर के 64, जबलपुर के 51, ग्वालियर के 30, रीवा के 23, सागर के 39 और उज्जैन के 72 मार्ग शामिल हैं। इंदौर के 64 मार्गों का सूत्रीकरण पूरा हो चुका है। बाकी मार्गों को भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
राज्य परिवहन प्राधिकरण अब नए स्थायी और अस्थायी परमिट जारी करने के साथ पुराने परमिटों का नवीनीकरण कर सकेगा। प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार, वाहनों का प्रतिस्थापन, परमिट निलंबन और निरस्तीकरण जैसे काम भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा परिवहन क्षेत्रों के बीच समन्वय और विवादों के समाधान की जिम्मेदारी भी प्राधिकरण निभाएगा।
280 प्रस्तावित मार्गों का सूत्रीकरण पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन शुरू किया जा सकेगा। इससे प्रदेश के सातों परिवहन क्षेत्रों के बीच बस कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना को आगे ले जाने में मदद मिलेगी।
हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले 16 जून और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी हुए थे। 14 अक्टूबर को न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य शासन की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध माना और याचिका खारिज कर दी।

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