मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में विकास योजनाओं और सरकारी विभागों से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक में 8,225 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति मिली। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,378.69 करोड़ रुपये, वन संरक्षण के लिए 2,050.03 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के लिए 1,743.58 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

कैबिनेट के फैसलों में किसे कितनी राशि मिली?

1. सिंचाई परियोजनाएं: 3,378 करोड़ 69 लाख रुपये
2. CAMPA के तहत वन संरक्षण और नदियों के पुनर्जीवन के काम: 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये
3. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग: 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये
4. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग: 651 करोड़ 25 लाख रुपये
5. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ: 345 करोड़ 52 लाख रुपये
6. चार नए जिलों में शिक्षा अधिकारी कार्यालय: 16 करोड़ 80 लाख रुपये
7. विधि विभाग की संपत्तियों का रखरखाव: 40 करोड़ रुपये

छिंदवाड़ा सिंचाई परियोजना को 2,611 करोड़ रुपये

सिंचाई योजनाओं के लिए मंजूर राशि में सबसे बड़ा हिस्सा छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को मिला है। इसके लिए 2,611 करोड़ 13 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना के तहत 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। पेंच व्यपवर्तन परियोजना को 197 करोड़ रुपये, चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना को 531 करोड़ 15 लाख रुपये और पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स को 39 करोड़ 41 लाख रुपये दिए गए हैं। इन परियोजनाओं से कई जिलों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा।

वन संरक्षण और नदियों के लिए 2,050 करोड़

CAMPA निधि से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। यह राशि पौधारोपण, मिट्टी और जल संरक्षण, नदियों के पुनर्जीवन, वन्यजीवों के रहने की जगहों में सुधार और नगर वन विकसित करने जैसे कामों में इस्तेमाल होगी।

स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की योजनाएं रहेंगी जारी

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जारी रखने के लिए 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को 651 करोड़ 25 लाख रुपये मिले हैं। इस राशि में प्रशासन, विशेष स्कूलों और संस्थाओं के वेतन-भत्ते, कलापथक योजना और दिव्यांगजन कल्याण से जुड़े खर्च शामिल हैं।

चार नए जिलों में शिक्षा अधिकारी कार्यालय

कैबिनेट ने निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। प्रत्येक जिले में 17 नए पद बनाए जाएंगे और आउटसोर्सिंग से 8 लोगों की सेवाएं ली जा सकेंगी। इसके लिए 16 करोड़ 80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

EOW और विधि विभाग की योजनाओं को मंजूरी

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 345 करोड़ 52 लाख रुपये दिए गए हैं। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की संपत्तियों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।

चमकविहीन गेहूं की बिक्री पर पुराना फैसला मंजूर

बैठक में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 5.8 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं की निविदा के जरिए बिक्री से जुड़े फैसले को भी कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। यह काम मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया गया था।