मध्य प्रदेश सरकार खेती को केवल पारंपरिक गतिविधि नहीं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक, नवाचार और निवेश बढ़ाकर किसानों की आमदनी में सुधार किया जाएगा। इसके लिए प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं और कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस में साझा किया विजन

मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस के एक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है। सरकार किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक उपकरण और बेहतर फसल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी देने पर काम कर रही है।

प्राकृतिक खेती के साथ नए फसल विकल्प

सीएम ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप दूसरी फसलों और कृषि गतिविधियों से जोड़ना है। इसके साथ जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर हो।

निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे निवेशकों को अलग-अलग विभागों की अनुमतियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रयास है। खाद्य प्रसंस्करण और अन्य कृषि उद्योगों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

युवाओं और महिला किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार कृषि क्षेत्र में महिला किसानों, युवाओं और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री के अनुसार, खेती को तकनीक आधारित व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए किसानों को आधुनिक उपकरणों, उन्नत बीजों और फसल प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बेहतर बाजार मूल्य पाने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी और जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके लिए तकनीक, निवेश, नवाचार और किसान-केंद्रित योजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दीर्घकालिक लक्ष्य मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।