GCC को नवाचार का केंद्र बनाने पर जोर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को अगले दशक में सिर्फ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) का केंद्र बनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि देश को वैश्विक स्तर पर नवाचार, अनुसंधान, नई तकनीक और उत्पाद विकास का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया जाए।

वह गुरुवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित GCC समिट को संबोधित कर रही थीं।

‘कम लागत नहीं, नवाचार बने भारत की पहचान’

वित्त मंत्री ने कहा कि अब वैश्विक कंपनियां केवल कम लागत या सरकारी प्रोत्साहनों के आधार पर निवेश का फैसला नहीं करतीं। उनके लिए मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem), प्रतिभा और अनुसंधान क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होती है।

उन्होंने कहा कि भारत को लागत कम करने की सोच से आगे बढ़कर नवाचार को बढ़ावा देने, नए उत्पाद विकसित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान देना होगा।

AI, रिसर्च और बौद्धिक संपदा पर फोकस की अपील

निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बौद्धिक संपदा (IP), उन्नत अनुसंधान और स्वदेशी उत्पाद विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और उत्कृष्टता केंद्रों के साथ साझेदारी बढ़ाई जाए, ताकि प्रयोगशालाओं में विकसित होने वाले नवाचार तेजी से बाजार तक पहुंच सकें।

टियर-2 और टियर-3 शहरों में बढ़ेगा GCC का विस्तार

वित्त मंत्री ने कहा कि GCC का अगला चरण केवल बेंगलुरु, हैदराबाद या गुरुग्राम जैसे महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने उद्योगों से वाराणसी, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, तिरुचिरापल्ली और मैसूर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश बढ़ाने की अपील की।

उनके अनुसार इन शहरों में प्रतिभा, बुनियादी ढांचा और नवाचार की क्षमता तेजी से विकसित हो रही है, जिससे वे वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक विकल्प बन रहे हैं।

राज्यों के साथ साझेदारी बढ़ाने का आह्वान

सीतारमण ने कहा कि उद्योगों को राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे नए शहरों में निवेश का माहौल बेहतर होगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत में सफलतापूर्वक निवेश कर चुकी कंपनियों को देश की क्षमताओं का वैश्विक स्तर पर प्रचार करना चाहिए, ताकि अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके।